Saturday, January 29, 2022
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मकान निर्माण के लिए परमिशन लेना हुआ आसान, छत्तीसगढ़ शासन ने नागरिकों को दी बड़ी राहत

रायपुर.  छत्तीसगढ़ के नागरिकों को मकान निर्माण के परमिशन के लिए अब चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।  छत्तीसगढ़ शासन ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार यहां अपने निवास कर्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय क्षेत्रों मे 500 वर्गमीटर (5382 वर्ग फीट) तक की आवासीय जमीन पर   भवन निर्माण के लिए ऑनलाईन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम को शुरू किया।

दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे

सीएम बघेल ने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से राज्य के शहरों के विकास में तेजी आयेगी और नागरिकों को एक बड़ी समस्या से निजात मिलेगी। मकान निर्माण के परमिशन की लंबी प्रक्रिया है, इसके चलते नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नक्शा पास कराने के लिए यह प्रकिया कई अधिकारियों तक पहुंचा करती थी और उसके बाद नागरिक को घर बनाने के लिए परमिशन मिलता था, यह अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, और कम से कम समय में पूरी होगी। दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी, सूडा के सीईओ श्री सौमिल रंजन चौबे, एडिशनल सीईओ आशीष टिकरिहा एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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इसके अतिरिक्त सभी नगर निगम आयुक्त, महापौर एवं जनप्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर महापौर रायपुर एजाज ढेबर, बिलासपुर महापौर रामशरण यादव और दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा वर्चुअल माध्यम से बात कर भवन परमिशन जारी करने की इस सरल प्रणाली को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

एसएमएस से मिलेगी सूचना

विभागीय मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने इस अवसर पर कहा कि भवन अनुज्ञा प्रणाली से संबंधित सभी समस्याओं एवं उनके समाधानों पर चर्चा कर इस सिस्टम में जनप्रतिनिधियों आयुक्त एवं इंजीनियर हेतु अलग अलग डेशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें दैनिक प्राप्त आवेदन स्वीकृति अनुज्ञा एवं लम्बित प्रकरण की जानकारी उपलब्ध होगी। दस्तावेज की मांग वाले सभी 100 प्रतिशत केस का ऑडिट एवं भवन अनुज्ञा निरस्त होने वाले प्रत्येक केस का निकाय से राज्य स्तर तक एसएमएस द्वारा सूचना एवं उच्चस्तरीय समीक्षा का प्रावधान है।

डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यशाला के माध्यम से सभी नगर निगमों के आयुक्तों, भवन अधिकारियों, बिल्डिंग इंस्पेक्टर एवं अन्य अधिकारियों को नवीन सिस्टम के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। इस नवीन प्रणाली में हमने नागरिकों पर भरोसा जताया है और आवेदक द्वारा दिए गए दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर ही अनुज्ञा जारी की जा रही है।

सीएम द्वारा अपील की गयी है कि आम नागरिक इस सेवा का लाभ सही तरीके से लेंगे और सही जानकारी के आधार पर ही भवन अनुज्ञा प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभागीय सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी. द्वारा अनुज्ञा प्रणाली के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए महापौर एवं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि अधिक से अधिक इस सिस्टम का प्रचार प्रसार करते हुए नागरिकों को भवन अनुज्ञा प्राप्त कर ही अपने घर का निर्माण करने प्रोत्साहित करेंगे और शहरों के अनुशासित विकास एवं भवन के अव्यवस्थित निर्माण पर नियंत्रण में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

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