Saturday, September 24, 2022
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सहारा निवेशकों से जुड़ी खबर, सरकार ने संसद में बताया – पैसा कब वापस मिलेगा?

Sahara India Investor’s Refund : नई द‍िल्‍ली.  सहारा इंडिया के वे निवेशेक जिनकी रकम काफी सालों से फंसी है। उनके लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। इसे लेकर सरकार ने संसद में जरूरी जानकारी दी है।

मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में बताया क‍ि SEBI सहारा के न‍िवेशकों को अब तक ब्‍याज समेत कुल 138.07 करोड़ रुपये ही लौटा पाया है। एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने सोमवार को बताया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL) ने 232.85 लाख निवेशकों से 19400.87 करोड़ रुपये और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ रुपये एकत्र‍ित किए थे।

उच्‍चतम न्‍यायालय के 31 अगस्त 2012 के आदेश और उसके बाद के आदेशों के अनुसार, Sahara India ने निवेशकों से जमा की गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर, 2021 तक ‘सेबी-सहारा रिफंड’ खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए हैं।

Minister of State for Finance Pankaj Choudhary ने कहा सेबी को 81.70 करोड़ रुपये की कुल मूल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पास बुक से जुड़े 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से सेबी ने 138.07 करोड़ रुपये की कुल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पासबुक वाले 17,526 एलिजिबल बॉन्डहोल्डर्स को Refund किया है।

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केंद्र सरकार ने बताया क‍ि शेष आवेदन या तो SIRECL और SHICL द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों  और डाटा में उनका रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो पाने के कारण या SEBI द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लेकर बांडहोल्डर्स से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के कारण बंद कर दिए गए।

लोकसभा में Minister of State for Finance Pankaj Choudhary के बयान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस (रिटायर्ड) बी एन अग्रवाल द्वारा दी गई सलाह के आधार पर सेबी ने रिफंड किया है. सेबी ने 21.10.2021 को एक इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन भी दायर की है, जिसमें मामले में सुप्रीम कोर्ट से और निर्देश मांगे गए हैं।

पैसा कब वापस मिलेगा? इस पर यह जवाब

सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा कब वापस मिलेगा के सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड  और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की दो विशेष सहारा कंपनियों से संबंधित आदेश जारी किए हैं।

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